नोएडा-लखनऊ की तीन कंपनियों पर छापे: 116 खाते फ्रीज, 103 करोड़ बरामद

Speedy Summary:

• प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन संदिग्ध शेल कंपनियों पर छापेमारी की।
• 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिसमें अब तक 103 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय का पता चला है।
• जांच के दौरान कई डिजिटल उपकरण, वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच जारी है।
• छापे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत किए गए।
• संदिग्ध कंपनियां: किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड थीं, जो आईटी फर्म होने का दावा करती थीं।
• ये कंपनियां वॉलेट आधारित एपीआई, घरेलू धन हस्तांतरण और अन्य भुगतान सेवाओं की पेशकश करती थीं लेकिन इनके कागजी क्लाइंट्स और नकली संचालन का खुलासा हुआ।
• कर्मचारियों ने माना कि वास्तविक कार्य कंपनी में नहीं होता था; उन्हें असली कामकाज की जानकारी भी नहीं थी।

!ED Raids

Indian Opinion Analysis:

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शेल कंपनियों पर कार्रवाई भारत में आर्थिक अपराधों से निपटने के प्रयासों को दर्शाती है, विशेष रूप से जब यह धन शोधन को रोकने से संबंधित हो। 103 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अपराध आय का फ्रीज होना इस मामले की गंभीरता को रेखांकित करता है।

इन संदिग्ध कंपनियों द्वारा आईटी फर्म होने का दावा करके धोखाधड़ी गतिविधियाँ चलाना न केवल वित्तीय बाजारों बल्कि डिजिटल भुगतान सिस्टम पर भरोसे को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में कड़े कार्रवाई संदेश देती हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां संगठनों द्वारा नियम-कानून तोड़ने वाले कामों पर नजर रख रही हैं।

हालांकि इस जांच के परिणाम पूरी तरह स्पष्ट होने बाकी हैं, यह घटना भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार तथा पैसे धोने जैसे आर्थिक अपराधों रोकने हेतु विधायी उपाय जैसे PMLA कानून लागू करने की आवश्यकता को प्रमुखता देती है।

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