बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले आम लोगों पर सरकारी योजनाओं की बारिश होना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय से की जा रही मांग को मानते हुए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। इसके साथ ही बिहार में बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई योजना की भी तैयारी कर ली है।
इस योजना के तहत गरीब लोगों को खुद का काम शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। बिहार सरकार ने 2023 की जातीय जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें अलग-अलग समुदाय के 94 लाख परिवार इस श्रेणी में पात्र पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत हो चुकी है।
किन्हें मिलेगा लाभ
इस योजना की अच्छी बात यह है कि यह सभी जाति या वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों को इस योजना की श्रेणी में रखा गया है। यह पैसा खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इस आर्थिक मदद को लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी। यह भी जानकारी मिली है कि अगर जरूरत पड़ती है तो 2 लाख की आर्थिक मदद को बढ़ाया जा सकता है।
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क्या होगी पात्रता, कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आवेदक बिहार सरकार की पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आता हो। इसके अलावा बिहार की जातीय जनगणना 2023 की पात्रता सूची को भी आवेदक के द्वारा पूरा करना चाहिए। योजना के लिए दस्तावेजों की बात करें तो बिहार का आधार कार्ड, आय का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
बिहार में जातीय व्यवस्था
बिहार में 2023 की जातीय जनगणना के मुताबिक 36% अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की संख्या 13% है, दलित 65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग के लोग 52% हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से 94 लाख से ज्यादा लोग 6000 रुपये महीने की कमाई पर जीवनयापन कर रहे हैं। इन्हीं 94 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
