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Rapid Summary

• सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर बढ़ते मनोवैज्ञानिक दबाव और आत्महत्या के मामलों में वृद्धि पर गंभीर चिंता जताई।
• अदालत का निर्देश:

– शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटर्स में योग्य काउंसलर नियुक्त किए जाएं।
– शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर बैच विभाजन से बचा जाए।
– कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों द्वारा साल में दो बार अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाए।

• कोर्ट का दृष्टिकोण: शिक्षा को जिज्ञासा और समग्र विकास का माध्यम होना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धा या दबाव का स्रोत।
• समस्या की गंभीरता: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत में हुई छात्रों की आत्महत्याओं की संख्या 13,044 रही; जिनमें से परीक्षा असफलता के कारण हुई मौतें 2,248 थीं। यह आंकड़ा पिछले दो दशकों में दोगुने से अधिक बढ़ गया है।

• सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निजी कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन व छात्र सुरक्षा मानदंड लागू करने हेतु नए नियम अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।

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Indian Opinion Analysis

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव भारतीय शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति पर एक आवश्यक पुनर्विचार प्रस्तुत करते हैं। तनावपूर्ण परीक्षाएं, सामाजिक प्रतिस्पर्धा और संस्थागत असंवेदनशीलता जैसे मुद्दे सीधे तौर पर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे रहे हैं।

भारत लगातार छात्रों की आत्महत्या दरों में चिंताजनक वृद्धि देख रहा है-एक ऐसा संकेत जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि देश की भविष्य पीढ़ी दोनों ही प्रभावित करता है। NCRB डेटा स्पष्ट रूप से शिक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए अत्यधिक दबाव और इसकी विफलताओं को उजागर करता है।

मनोवैज्ञानिक समर्थन तंत्र विकसित करना शिक्षण संस्थानों के भीतर एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है जिससे विद्यार्थी अपने अध्ययन काल में सुरक्षित महसूस कर सकें। हालाँकि, इसका प्रभावशील कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती होगी-विशेषकर बड़े पैमाने पर फैले निजी कोचिंग केंद्रों तक पहुंच बनाना।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए बहुआयामी दृष्टिकोण सामूहिक कार्रवाई और राजनीतिक इच्छाशक्ति मांगते हैं ताकि ना केवल आंकड़ों बल्कि वास्तविक जीवन संभावनाओं को सुधारने वाले कदम उठाए जा सकें।